सभी राशन कार्ड धारकों को केंद्र और राज्य सरकार से मिलेगा 10 किलो आटा, यह मुफ्त होगा। अब, देशभर के राशन कार्ड धारकों को 275 रुपये में मिलेगा यह लाभ। यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त पहल है। राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला यह आता समृद्धि की ओर एक कदम है। यह नई योजना राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों को उपयुक्त मदद पहुंचाएगी। सरकार का उद्देश्य भूख से लड़ना है और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
भारत सरकार देगी 270 रुपये में 10 किलो आटा
सामान्य ब्रांडेड आटा आज ₹370 प्रति 10 किलो से ऊपर है। आटा खरीद में लोगों को समस्याएं हो रही हैं। गरीब तपके इस समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ₹27.50 प्रति किलो में ब्रांडेड आटा की घोषणा की है। नयी दर के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को नोडल एजेंसी बनाएगी। भारत सरकार आटा की खरीद के लिए 2.5 लाख टन गेहूं खरीद रही है। एफसीआई सेंट्रल पूल से आटा मौहिया करवाएगी।
- सरकार ने गरीबों के लिए ₹270 में 10 किलो आटा की आसानी से खरीद करने की योजना बनाई है।
- इस योजना की शुरुआत 7 नवंबर से हुई है।
- सस्ते आटा से गरीब तपके को आरामपूर्ण खरीद सुनिश्चित होगी।
- नई दर से आटा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत है।
- यह नीति लोगों को आटा की कीमतों में कमी दिखाने का प्रयास है।
- गरीब वर्ग को सस्ते दर पर आटा पहुंचाने के लिए कदम उठाया गया है।
- सरकार का उद्देश्य अधिकांश लोगों को आटा सुरक्षित और सस्ते दर पर पहुंचाना है।
- नई योजना से गरीब तपके को आटा मिलने में आसानी होगी।
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10 और 30 किलो का पैकेट
- भारत सरकार बाजार में 10 और 30 किलो के आटे के पैकेट प्रस्तुत करेगी।
- 10 किलो के पैकेट का मूल्य 270 रुपये है, जबकि 30 किलो का 810 रुपये।
- सरकार ने 10 किलो के आटे के पैकेट का न्यूनतम मूल्य तय किया है।
- 30 किलो के पैकेट को खरीदने के लिए 810 रुपये में उपलब्ध होगा।
- यह पहल है जब सरकार ने आटे के पैकेट को सार्वजनिक बाजार में प्रदान किया है।
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क्या बंद होने जा रही है फ्री राशन योजना?
फ्री राशन योजना का लाभ प्राप्त करने वालों के लिए, 31 दिसंबर 2023 तक योजना जारी रहेगी। केंद्र और राज्य सरकार ने साझा किया घोषणा का समर्थन किया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, सरकार 30 जून 2024 तक योजना को जारी रख सकती है। इस स्कीम से लाभ उठाने की उम्मीद की जा रही है। फ्री राशन योजना का लाभ लेने वालों को सुचित किया जाता है कि योजना जारी रहेगी।