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Free Ration Scheme: मुफ्त राशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट, पीएम मोदी ने किया यह ऐलान, खुशी से झूम उठे करोड़ों परिवार

Free Ration Scheme

Free Ration Scheme : केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देशवासियों को मुफ्त राशन प्रदान कर रही है। यह योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू हुई थी और 81.35 करोड़ परिवारों को सम्मिलित कर रही है। प्रधानमंत्री ने योजना को एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलना जारी रहेगा और उनकी आर्थिक सहायता होगी। नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए ऐलान से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर एक नया मोड़ आया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यप्रदेश के बैतूल में चुनावी सभा में बड़ी घोषणा की। उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना को और बढ़ाया और मुफ्त राशन योजना शुरू की। मोदी ने कहा कि गरीबों के घर में भूख नहीं होनी चाहिए। उन्होंने देश के अन्न भंडार खोलकर चूल्हा बुझाने से रोका। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को उनके नसीब पर छोड़ने का नारा बुलंद किया।

मुफ्त राशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट

प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त राशन योजना को 5 सालों तक बढ़ाया है। यह योजना दिसंबर तक ही नहीं, बल्कि 5 सालों तक चलेगी। गरीब परिवारों को आने वाले समय में राशन की चिंता नहीं होगी। करोड़ों परिवार इस घोषणा से खुश हैं। उन्हें अब दिसंबर के बाद राशन की व्यवस्था की चिंता नहीं होगी।

  • केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2023 से गरीब लाभार्थियों के लिए योजना शुरू की है।
  • इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ समर्पित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।
  • एक वर्ष के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू होगी।
  • इससे अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा।
  • यह भारतीय सरकार के वित्तीय बोझ को कम करने का प्रयास है।
  • गरीब परिवारों को आने वाले समय में सहारा मिलेगा।
  • यह घोषणा खाद्य सुरक्षा में सुधार का एक कदम है।
  • आवश्यकता के समय पर राशन पहुंचने का उद्देश्य है।
  • गरीब और प्राथमिकता वाले परिवारों को मदद मिलेगी।
  • यह योजना भारतीय समाज के अधिकांश के लाभ के लिए है।

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गरीबों के लिए खाद्यान्न और सुविधा

  • 2013 में नफसा के प्रावधानों का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था।
  • गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भंडार तक अन्न पहुंचाने का निर्णय लिया गया।
  • राष्ट्र-राशन योजना से राज्यों में खाद्यान्न की खरीद, आवंटन, परिवहन, और वितरण होता है।
  • एफसीआई खाद्य सब्सिडी वितरित करती है, जो गरीबों को सस्ते दामों पर पहुंचता है।
  • राज्यों को डीसीपी के माध्यम से भी खाद्य सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • सुविधा और खाद्यान्न की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से गरीबों को सही समय पर मदद पहुंचती है।
  • खाद्य सब्सिडी योजनाएं खुदरा मूल्यों पर खाद्य पहुंचाने में मदद करती हैं।
  • एक राष्ट्र-एक मूल्य की प्रक्रिया से खाद्य सबसे सस्ता होता है।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से भूखमरी के खिलाफ सशक्त प्रतिबद्धता बढ़ाई जा रही है।

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी व समान कार्यान्वयन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने खाद्य सुरक्षा नेटवर्क को सशक्त करने के उद्देश्य से बनाया। 2013 के अधिनियम के तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मुफ्त राशन को प्रदान करती है। देशभर में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए दो खाद्य सब्सिडी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न वितरित करना है।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2023 से लागू हो रही है।

यह योजना नागरिकों को टीपीडीएस के माध्यम से मुफ्त राशन प्रदान करेगी।खाद्य सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने अतिरिक्त लागत वहन की है।एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने से सामाजिक समरसता बढ़ाई जा रही है।इस पहल के माध्यम से गरीबों को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है।खाद्य सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकार को सुनिश्चित करना है भारत सरकार का मुख्य लक्ष्य।

लाभ 81.35 करोड़ व्यक्तियों तक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को कवर करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इसका लाभ 81.35 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंचता है। अधिनियम ने सुनिश्चित किया कि समाज के सभी कमजोर वर्गों को मिले खाद्य सुरक्षा का लाभ। कवरेज को बढ़ाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया है। वर्तमान में, 80.48 करोड़ लाभार्थियों की पहचान हो चुकी है खाद्यान्न वितरण के लिए।

पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित है। खाद्य सुरक्षा के लिए अधिनियम ने कवरेज को समृद्धि से बढ़ाया है। समाज के सभी वर्गों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को मजबूती से समर्थन किया गया है। मुफ्त खाद्यान्न योजना के तहत, अधिनियम ने लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि को प्रमोट किया है।

2 thoughts on “Free Ration Scheme: मुफ्त राशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट, पीएम मोदी ने किया यह ऐलान, खुशी से झूम उठे करोड़ों परिवार

  1. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਡੀਪੂ ਹਓਲਡਰ ਮੁਕੰਦਪੁਰ
    ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਰੀ ਰਾਸਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ
    ਪਰ ਡੀਪੂ ਹਓਲਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
    ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ
    ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਡੀਪੂ ਹਓਲਡਰ ਮੁਕੰਦਪੁਰ

  2. ਮੈਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਡੀਪੂ ਹਓਲਡਰ ਮੁਕੰਦਪੁਰ
    ਮੋਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
    ਹਰੇਕ ਡੀਪੂ ਹਓਲਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
    ਸਾਰ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੌ ਕੀ ਕਾਨੀਆ ਵੰਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
    ਕਈ ਡੀਪੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ
    ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ
    ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਡੀਪੂ ਹਓਲਡਰ ਮੁਕੰਦਪੁਰ

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